शिमला।
हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के तहत राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग (ओबीसी आयोग) के सदस्य राजीव राणा को सचिव स्तर का दर्जा प्रदान किया गया है। अधिसूचना के अनुसार उन्हें सचिव स्तर के समकक्ष सुविधाएं, प्रोटोकॉल तथा अन्य सेवा संबंधी लाभ प्राप्त होंगे।
यह निर्णय राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की संस्थागत मजबूती तथा पिछड़ा वर्ग समाज के प्रभावी प्रतिनिधित्व की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। सरकार द्वारा आयोग को प्रदान की गई इस प्रशासनिक मान्यता से आयोग की कार्यक्षमता और प्रभावशीलता को नई मजबूती मिलेगी।
राजीव राणा ने मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू तथा हिमाचल प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सम्मान केवल व्यक्तिगत उपलब्धि नहीं है, बल्कि प्रदेश के लाखों पिछड़ा वर्ग परिवारों की आकांक्षाओं और अधिकारों का सम्मान है। उन्होंने कहा कि वे आयोग के माध्यम से सामाजिक न्याय, समान अवसर तथा पिछड़ा वर्ग समाज के संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए पूरी निष्ठा और प्रतिबद्धता के साथ कार्य करते रहेंगे।
उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग समाज के उत्थान, शिक्षा, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और राजनीतिक भागीदारी को मजबूत बनाने के लिए राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग निरंतर कार्य कर रहा है तथा भविष्य में भी समाज के हितों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से उठाया जाएगा।
राजनीतिक एवं सामाजिक क्षेत्रों में इस निर्णय का स्वागत किया जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इससे पिछड़ा वर्ग समाज की आवाज शासन-प्रशासन के उच्च स्तर तक और अधिक प्रभावी ढंग से पहुंचेगी तथा आयोग की भूमिका को नई दिशा और मजबूती मिलेगी।
