कोलकाता: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में इस साल अप्रैल में विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के दौरान न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाने के आरोपी 31 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है, अधिकारियों ने कहा।
एनआईए के एक अधिकारी ने कहा, “एनआईए ने एसआईआर के दौरान मालदा में न्यायिक अधिकारियों की अवैध हिरासत और सड़क नाकाबंदी के संबंध में चार अलग-अलग मामलों में आरोप पत्र दायर किया है।”
31 आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 और पश्चिम बंगाल सार्वजनिक व्यवस्था रखरखाव (डब्ल्यूबीएमपीओ) अधिनियम, 1972 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं।
एनआईए ने एक बयान में कहा, “आरोपपत्र में प्रत्येक आरोपी द्वारा निभाई गई विशिष्ट भूमिकाओं का विवरण दिया गया है, जो मालदा जिले के विभिन्न स्थानों पर मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण में लगे सड़क अवरोधों और अवैध हिरासत और न्यायिक अधिकारियों को रोकने में उनकी संलिप्तता स्थापित करती है।”
1 अप्रैल को, पश्चिम बंगाल में एसआईआर निर्णय प्रक्रिया के दौरान कलकत्ता उच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त सात न्यायिक अधिकारियों को मतदाता सूची से नाम हटाने को लेकर मालदा के कालियाचक में एक भीड़ ने घेर लिया था। न्यायिक अधिकारियों की गाड़ियों पर हमला किया गया. एक दिन बाद, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद चुनाव आयोग ने जांच एनआईए को सौंप दी।
पिछले हफ्ते एनआईए ने 1 अप्रैल की घटना से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में 15 लोगों को गिरफ्तार किया था। कुल मिलाकर, घटना के सिलसिले में अब तक 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।
एनआईए ने कम से कम 12 प्रथम सूचना रिपोर्टर (एफआईआर) दर्ज कीं। जहां कालियाचक पुलिस स्टेशन में पांच एफआईआर दर्ज की गईं, वहीं मोथाबाड़ी पुलिस स्टेशन में सात एफआईआर दर्ज की गईं।
