June 26, 2025 11:55 AM

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हिमाचल की कांग्रेस सरकार के वितीय कुप्रबंधन के कारण देश में हिमाचल का नाम हुआ खराब : नवीन शर्मा

आवाज हिमाचल। हमीरपुर
हिमाचल प्रदेश कौशल विकास निगम के पूर्व वाइस चैयरमैन नवीन शर्मा ने कहा कि हिमाचल की कांग्रेस सरकार के निक्कमेपन व निठल्ले रवैये की वजह से पूरे देश में हिमाचल का नाम खराब हुआ है। शर्मा ने कहा कि आज पेंशन न मिलने से प्रदेश के लगभग 1.95 लाख पेंशनर सड़कों पर उतर आए हैं पेंशनरों को अपने घर चलाना मुश्किल हो गया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के मुखिया मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जनता को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल के लिए आये दिन विभिन्न प्रकार से सहयोग कर रही है चाहे वह प्रदेश में सड़कों का जाल बिछाने का काम हो चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना में जनता को सीधा लाभ पँहुचाने की बात हो या प्रदेश में चल रहे रेल विस्तारीकरण का काम हो और अन्य भी अनेक योजनाओं के तहत केंद्र की मोदी सरकार हिमाचल प्रदेश को दिल खोल के राशि मुहिया करवा रही है। शर्मा ने कहा कि पूरे देश में हिमाचल पहला राज्य बन गया हैं जहां कर्मचारियों को समय पर वेतन व पेंशनरों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बहुत ही खेद की बात है कि आज पांच मार्च हो गई परन्तु पेंशनरों के खातों में पेंशन नहीं आई है। नवीन शर्मा ने कहा कि बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि प्रदेश में अराजकता का माहौल है सरकार के वितीय कुप्रबंधन के कारण प्रदेश की ट्रेजरी बंद है कर्मचारियों को अपनी भविष्य निधि की राशि को निकालने पर रोक लगा कर रखी है। उन्होंने कहा कि आज हिमाचल प्रदेश भयंकर वित्तीय संकट में है इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी के कर्मचारी आज हड़ताल पर हैं और सरकार को बार बार चेतावनी दे रहे हैं परंतु सरकार के कान पर जूं तक नहीं रेंग रही है। नवीन शर्मा ने कहा कि आज हिमाचल में पटवारी व कानगो हड़ताल पर हैं जिससे आम जनता त्रस्त है लोगों को अपने काम करवाने के लिए दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं परंतु जनता की परेशानियों को दरकिनार कर सरकार के मुखिया व मंत्री पता नहीं किस दुनिया में मस्त हैं यह समझ से परे है। नवीन शर्मा ने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार वित्तीय प्रबंधन में बुरी तरह से फेल है और जो केंद्र से आर्थिक मदद प्रदेश सरकार को मिल रही है उसका भी दुरुपयोग प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।

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